देहरादून। राज्य में लागू नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव गृह शैलेश बगोली ने की।
बैठक में पुलिस, कारागार, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को अगस्त 2026 तक नए कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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सचिव गृह ने ई-एफआईआर को बढ़ावा देने, मामलों के समयबद्ध निस्तारण, ऑनलाइन प्रणालियों के एकीकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेशी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सरकार का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है…ताकि आम लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।