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नैनीताल। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासन ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद नए परिसर के निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा परिसर

सरकार के आदेश के अनुसार, तराई पूर्वी वन प्रभाग के तहत लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध वन भूमि में से 30 हेक्टेयर जमीन हाईकोर्ट परिसर के लिए प्रस्तावित की गई है। यह भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर हाईवे के पास स्थित बताई गई है।

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इससे पहले जून 2023 में गौलापार में करीब 26.08 हेक्टेयर जमीन पर हाईकोर्ट बनाने को लेकर सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। अब उस प्रस्ताव में बदलाव करते हुए लामाचौड़ को नए स्थान के तौर पर मंजूरी दी गई है।

अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला

लामाचौड़ की जमीन को लेकर नैनीताल जिलाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर सरकार ने इस स्थान को उपयुक्त माना है।

इसके बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी। अब संबंधित विभागों को निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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नैनीताल हाईकोर्ट परिसर का क्या होगा?

सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में हल्द्वानी में नया हाईकोर्ट परिसर शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित मौजूदा न्यायिक परिसर का सरकार अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण की मंजूरी के बाद अब हल्द्वानी में आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित करने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।